जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।
जनकपुरधामस्थित मधेश भवनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारीको तलब वृद्धि, कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता, सरकारी खर्च नियन्त्रण,
सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापन तथा कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणसम्बन्धी पाँच महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई जलवायु परिवर्तनअनुकूल बनाउन तयार गरिएको अध्ययन
प्रतिवेदनसमेत अनुमोदन गरेको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले जानकारी दिए। स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेखित रणनीति कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णयसमेत
बैठकले गरेको छ।
सरकारले उक्त रणनीतिबाट जलवायु उत्थानशील कृषि तथा खाद्य प्रणाली विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र निजी क्षेत्रको लगानी
आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ। बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवाका सबै श्रेणी र तहका कर्मचारीको सुरु स्केलको आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ तलबमान, ग्रेड रकम तथा अधिकतम ग्रेड सङ्ख्यालाई समेत स्वीकृति दिएको छ।
स्थानीय सेवाका कर्मचारीको हकमा स्थानीय सेवा ९गठन तथा सञ्चालन० ऐन, २०८१ को व्यवस्थाअनुसार निर्णय प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरिनेछ। त्यस्तै, कर्मचारीको कार्यक्षमता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सुरु तलब स्केलको अधिकतम १० प्रतिशतसम्म कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन
भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यविधि पनि स्वीकृत गरिएको छ। कुल १०० अङ्कमध्ये कम्तीमा ७५ अङ्क प्राप्त गर्ने कर्मचारीले मात्र यस्तो भत्ता पाउने
व्यवस्था गरिएको छ।
प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त गर्न विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ। कर्मचारीको मूल्याङ्कन, रुजु तथा सिफारिसका लागि प्रत्येक कार्यालयमा तीन
सदस्यीय परीक्षण इकाई गठन गरिनेछ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न अर्थ मन्त्रालयले
प्रस्ताव गरेको ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। निर्देशिकाले सरकारी बजेटको प्रभावकारी
उपयोग गर्दै अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार तथा अन्य सार्वजनिक निकायले प्रयोग गर्दै आएका सरकारी सवारीसाधनको खरिद, सञ्चालन, व्यवस्थापन, मर्मत तथा रेखदेखलाई
व्यवस्थित गर्न छुट्टै मापदण्ड बनाउने निर्णय भएको छ। मापदण्ड तयार गर्न विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहने गरी श्रम तथा
यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ। समितिले १५ दिनभित्र आवश्यक कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी
मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुपर्नेछ।
सरकारले यी निर्णयमार्फत कर्मचारीको मनोबल वृद्धि, प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, सरकारी खर्चमा नियन्त्रण तथा कृषि क्षेत्रमा जलवायुजन्य
जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।
सम्बन्धित खबर
